ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤੇ ਡਿਕਰੀ/ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਰਾਜਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਨਤਾ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਂਝ, ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਕ ਤੁਪਕਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਐਲਾਨ/ਐਵਾਰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ/ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਤਾਬੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਜਲ ਸੰਧੀਆਂ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ 1960 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ 1992 ਵਿਚ ਗੰਗਾ ਜਲ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਧੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀ : ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਉਤਰ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇੜਕਾ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਇਹ ਰੇੜਕਾ 1969 ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1969 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਅਨੁਸਾਰ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ ਬੀਪੀ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਅਪਰੈਲ 1970 ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 3.04 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ 78 (1) ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਕਸ਼ਨ 79 ਅਤੇ 80 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਉਤਰ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ (ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ) ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਤਰ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 78,79 ਅਤੇ 80 ਵਿਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਟੇਲ ਕਮੇਟੀ 1970 ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਿਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ : ਪਟੇਲ ਕਮੇਟੀ 1970, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 1973, ਮੂਰਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 1975, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਲ ਐਵਾਰਡ 1976, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1982 ਦਾ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਇਹੋ ਗਲਤੀ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ 1985 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਿਰਪੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਖੋਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁਗਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਕਾਹਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 1982 ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਮੁਢਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨਹਿਰ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ-2004 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਹੇਠ ਆਈ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 1982-92 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਝਟਕੇ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ? : ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਉ ਦੇ 1921-45 ਦੀ ਲੜੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਕਾਫੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਪਿਘਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਉ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਵੀਂ/ਤਾਜ਼ਾ ਲੜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਪ ਕੇ ਹੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜੀ 1971-95 ਜਾਂ 1995-2019 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਉ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਅਤੇ ਵਧਣ ਸਮੇਂ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਗੰਗਾ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਅਤੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇ 1921-45 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਆਰਐੱਸ ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦੀ ਬਜਾਇ 1.93 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ (ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਟੇਲ ਆਫ ਟੂ ਰਿਵਰਜ਼, 1983, ਪੰਨਾ 3)। ਇਹ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ -ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝ/ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਹਾਉ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ, ਝੋਨੇ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਭਾਅ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
***