ਭਾਰਤ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਅਨੇ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਉਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 30 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸਪਸ਼ਟ ਉੱਤਰ ਹੈ, ‘ਨਹੀਂ’। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖ਼ਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਐਡੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2024 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਤਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ‘ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ’।
ਜੋ ਐਕਟ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 128 ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਧਾਰਾ 334 ਏ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ।
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਆਫਤ ਕਾਰਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਇਹ 2026 ‘ਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੱਚੀ-ਪੱਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਿਆ ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਚਮੁੱਚ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
12 ਦਸੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਚ.ਡੀ. ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 81ਵੀਂ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ 9 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 108ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ 108 ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਬਿੱਲ ਲਮਕਦਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ 9 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ 18 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਉਪਰੰਤ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਉ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ 1,30,000 ਔਰਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਬਾਹੂਵਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ (ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ, ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ) ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਖ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਹੈ। 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 7500 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ 542 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 78 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 24 ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਣ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਓ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਆਦਮ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਖਾਲੀ ਸੀ। ਵੈਦਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ।
ਵੈਦਿਕ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਨਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਧਿਆ। ਜਾਤਪਾਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆਇਆ, ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਨਾਰੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਗਈ। ਮਨੂਸਮ੍ਰਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਰੀ ਸਭ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਨਾਰੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਪਿਤਾ ਅਧੀਨ, ਜਵਾਨੀ ਪਤੀ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੁੱਤਰ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਹ ਤਕਲੀਫਾਂ- ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ।
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਉਪਰਲੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਐਸ.ਸੀ. ਐਸ. ਟੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀਨ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਲ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਏਗੀ?
ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਊਠ ਦਾ ਬੁਲ੍ਹ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਊਠ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲ੍ਹ ਹੁਣ ਵੀ ਡਿਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਡਿਗਿਆ, ਪਰ ਡਿਗਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।