ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੇ ਲੱਖ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 4 ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ 80557 ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ, ਹੜਬੜੀ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਫ.ਆਰ.ਆਈ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਇਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੰਭ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਬੀ. ਰਮਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ”ਸਾਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ”।
ਆਰੋਪ ਝੂਠੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਹੀ, ਇਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰੋਪੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਆਰੋਪ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਰੀਖ ਦਰ ਤਾਰੀਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਦ ਤੱਕ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਮੁੱਚੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿ ਕਈ ਵੇਰ ਆਰੋਪੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵੇਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੈਦੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵੇਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਉਸਨੂੰ ਕੈਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੈਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿਬੀਆ ਮਾਮਲੇ (1980 ਵਿਚ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਾਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਅਰਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਤਪੀੜਨ, ਦਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 29 ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦੁਆਉਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। 2022 ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਜੁਬੈਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜੂਬੈਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭੀਮਾ ਕੌਰੇਗਾਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਰੋਪੀ, ਛਰਜੀਲ ਇਮਾਮ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸਿਦੀਕੀ ਕਪਨ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਮਾ ਕੌਰੇਗਾਓ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ 200ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਭੀੜ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਸ਼ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੇ ਅਜੀਬ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ। 6 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ, ਇੱਕ ਕਵੀ, ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਲੇਖਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਰੋਪੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 84 ਸਾਲਾ ਪਾਦਰੀ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ 5 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 82 ਸਾਲ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀ ਬਾਰਬਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ 2 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਸਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਈ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਕੇਰਲਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਪਨ ਸਿਦੀਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਕਦਮਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਬਦਨਾਮੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ ਕੇ ਗੋਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰੇਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਗਬਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਨ, ਆਈ.ਡੀ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਛਾਪੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਤੇ ਕੋਈ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁੱਕਦਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹਨਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਉਤੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਉਤੇ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 1378 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ/ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4,03,739 ਵਿਅਕਤੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੱਕ ਉਨੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ 6,22,585 ਕੈਦੀ ਤੂੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਹੈ।