ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ 1920 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ਼ ਅਤੇ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੇਹਿਸਾਬ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਭੁਗਤੀਆਂ। ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ’।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਜਾਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਓਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਅਟੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜੋਕਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚੁਣ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕਠਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਸ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੰਮੇ ਤੇ ਕਠਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1997 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ, 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ, ਰੇਤ-ਬਜਰੀ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੱਲ ਕਢਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆਉਂਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 4 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 15 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ 2022 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਏਨੀਆਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੇਡਰ ਵਿਚ ਗਹਿਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ 1947 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ ਕਿ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਨ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਇਥੇ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਗਠਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਫੜੇ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਲੋਕ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੜ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੂਜੀ ਪਾਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਠਿਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
(‘ਅਜੀਤ’ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)