ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਣਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਿਣਸ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2022-23 ਲਈ 2015 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 2023-24 ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ 2125 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਾਧਾ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਗੂਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ-2 ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਉੱਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀ-2 ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵਰਤੇ ਆਦਾਨ (ਇਨਪੁੱਟ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 110 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5.46 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘਟ ਰਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਕਣਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੁਝਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ 1965 ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1987 ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਪੀੜਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ/ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨਪੀੜਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਿਣਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਤਨੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ- ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੰਨਣ ਸਦਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ, ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ 77ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2018-19 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ (1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ) 76.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਿਣਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹੂਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਸਵਾਇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਿਣਸਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮੱਧ-ਸੱਠਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਪਈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਆਏ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਰੁੱਖੀ-ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਸਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਸ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਧਾਰ ਬਿਨਾ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਉਧਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਠੇਕਾ/ਲਗਾਨ ਲਏ ਬਿਨਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।