ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦਰਾੜਾਂ ਬਨਾਮ ਪੇਂਡੂ ‘ਸਾਂਝ’

ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ‘ਸਾਂਝ’ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਜੱਟ/ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਆਪਸੀ ‘ਸਾਂਝ’ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਤਬਕਿਆਂ, ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਹਾਰਦ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਰੂਪੀ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ (ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਖੇਤ) ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਰਹੇਗਾ।
ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਨਿਰਜੀਵ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਰੇਟ ਤੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਜੀਵ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਡ-ਮਾਸ ਦੇ ਬਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਲਾਗਤ ਓਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਲੰਮੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਪਾਈਏ ਕਿ ਭੂਮੀਹੀਣ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੈਦਾਵਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਖ਼ੋਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਇਹ ਤਣਾਅ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਲਾਨੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਮੌਕੇ ਇਹ ਤਣਾਅ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ; ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ (ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਟ-ਸੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ) ਦਾ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਕੁੜੱਤਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਤੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਰਤੀ ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਦੋਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਦਾ ਅਸਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਧਨ-ਸੰਪਨ ਤੇ ਸਾਧਨ-ਹੀਣ ਜਮਾਤਾਂ, ਤਬਕਿਆਂ ਜਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ (ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ) ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਂ, ਫਰਕ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ (ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ) ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਕਿਸੇ ਜੱਟ/ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ, ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਜਾਂ ਕਤਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹੌਂਸਲੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਣ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਕ ਸਕਦੀਆਂ; ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭੂਮੀਹੀਣ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭੋਇੰ-ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਜਮਾਤੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਨੇ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਬੰਧ ਬੁਣਨ ਬਿਚ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ (ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ) ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਲੰਮੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਬਾ-ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ, ਭਾਵ ਨਿਜ਼ਾਮ/ ਰਾਜਤੰਤਰ/ ਸਟੇਟ/ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤੋਂ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਮਾਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 1948 ਤੋਂ 1955 ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 13 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਲਿਤ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੁਕਅਤ ਹੁਣ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ-ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਤੰਤਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੱਟ/ਕਿਸਾਨ, ਸਭ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (ਸਨਅਤੀ, ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ) ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਦਾ ਛੱਤੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਪੈਰ ਧਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪੈਰ ਉੱਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਜੱਟ/ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਜੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਕੇ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ) ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਦਾਬੇ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੂਹਿਕਤਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਬਕਾ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ) ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਜਾਂ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਕੂਕ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਆਦਿ ਵਰਤਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਮਤੇ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਇਕਾਈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ‘ਦਲਿਤ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜੱਟ/ਕਿਸਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ-ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡ ਪੂਰਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗਾ।’ ਪੂਰਨ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਲਿਤ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੱਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ, ਸਾਰਥਿਕਤਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਆਦਿ ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਜੱਟ/ਕਿਰਸਾਨੀ ਤੇ ਦਲਿਤ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਤੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ; ਫਿਰ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜੂਹ ਟੱਪਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਰਤਾਰੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਅੱਡ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟ/ਸਿੱਖ/ਕਿਸਾਨ/ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰ ਸਾਂਝੀ ਹੈ; ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਮ, ਖਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਬੰਧੂਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਮਾਸਾ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਜਾਂ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਤਾਸੀਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ (ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ) ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੰਡੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ‘ਸਾਂਝ’ ਦਾ ਕੱਦੂ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।