Breaking News
Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ / ਕਰੋਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ

ਕਰੋਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ

ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ
ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੋਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ, ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਜ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਉਪਜੀਵਕਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਹ ਉਭਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠਾਂ, ਜਨਮ, ਸ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ, ਆਮ ਮੇਲੇ ਤੇ ਉਤਸਵਾਂ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ, ਆਵਾਜਾਈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਨ। ਕੇਰਲ ਨੇ ਜਿਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਵਸੋਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਜੀਵਕਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਭੂਮੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਭਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ।
ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ?ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਖੁੰਭਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲ, ਸ਼ਹਿਦ ਆਦਿ ਦੇ ਉੱਦਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਫ਼ਲ ਆਦਿ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਵਸਤੂਆਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਨੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵ-ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਿਦਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ, ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਸਾਮਾਨ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਟਲ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਵਾਹਗੇ ਦੀ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਨਵ-ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਰ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਜਣੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਇਸ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਵਧੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਕਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵਸੋਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸਮਾਜਿਕ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Check Also

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਨਾਮ ਸਿਆਸੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ : ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ …