ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ

ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1996 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਿਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1997 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2002 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ 2003 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ 2006 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2007 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਲਈ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਗੋਂ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ ਛੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਘਰੇਲੂ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਬਸਿਡੀ, 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਬਸਿਡੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਵਰ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ, ਮਧਿਅਮ ਪਾਵਰ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਵਰ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 20-21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ 18-19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ : ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ, ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ 1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਵੀ 2002 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਵੀ 2007 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵੀ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। 2017 ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਉਹ ਵੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। 2022 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਕੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਗਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 14-15 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਵੀ ਗੰਧਲਾ ਤੇ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੇਮਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਹਿਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੀਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਜਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਮਾ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ : ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1996 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਲੱਗਭਗ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025 ਤੱਕ ਲੱਗਭਗ 21000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1996-97 ਤੋਂ 2014-15 ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉਤੇ 43600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2020-2021 ਤੱਕ 1,18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 1996 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਲੱਗਭਗ 1,75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 343626.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 43.88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ 374091.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 44.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੰਜਾਲ/ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ।
ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ : ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਾੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪਰਵਾਸ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।