ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੋੜੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪੰਧ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਨਤੀਜਤਨ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਾਲਾਂ (2020-21 ਅਤੇ 2021-22) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 2011-12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਕਰੀਬ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਸਥਿਰ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ (1950-51 ਤੋਂ 1980-81) ਦੌਰਾਨ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 3.5 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜਦਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 3.5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ। 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2003-04 ਤੋਂ 2010-11 ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਡੈਨੀ ਰੌਡ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ (2004) ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਪੋਦਾਰ ਅਤੇ ਏਵਾ ਯੀ (2007) ਨੇ 2020 ਤੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੀ. ਰੰਗਰਾਜਨ ਅਤੇ ਡੀਕੇ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ (2017) ਨੇ 2029-30 ਤੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 8.1 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿਆਸ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ 2003 ਤੋਂ 2010-11 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ 25 ਖਰਬ (ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਵੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕੇ।
2010-11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਔਕੜਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਕੜਾਗਤ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਬਰਦਸਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਵਕਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.4 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਕਰ ਕੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2003-04 ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ 2012-13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਰੂ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮੋਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 44 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 84 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 22.84 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਧੜਾਧੜ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਯੁੱਧਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਦੇਸ਼ ਯੁਵਾ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ।
ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਦੌਲਤ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਆਮਦਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਮਹਿਜ਼ 13.1 ਫ਼ੀਸਦ ਆਮਦਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੰਡ ਆਮਦਨ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਣੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 5.9 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 40.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ। 80 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਟੈਕਸ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀਐੱਸਆਰ) ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਬੱਜਰ ਮਿਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ ਸਨ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ਰ ‘ਤੇ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਲੂ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ), ਆਮਦਨ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੰਗੀਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਢੁਕਵਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਮਹਿਜ਼ ਮਿਰਗਜਾਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।