ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਪੈਕੇਜ: ਕੁੱਝ ਤੱਥ

ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ, ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.15% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4.40% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉੱਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ) ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ (ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ) ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਅਰਜਤ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ 50% ਫੰਡ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਤੇ ਮੱਧ-ਆਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੈਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕਮੀ: ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਹੇਠ ਹਰ ਬੈਂਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਅਣਵਰਤਿਆ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਉਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 6.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਅਣਵਰਤਿਆ ਨਕਦ (ਜੋ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ) ਹੈ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੀ ਕਮੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਸੂਲੇ ਵਿਆਜ (ਰੈਪੋ ਰੇਟ) ਨਾਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ
(ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਰੇਟ) ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (5.9%) ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ (3.25%) ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਟਾਰਗੇਟਡ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਰੀ-ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਚ: ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਰੀ-ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ (ਜਾਂ ਵੱਧ) ਇਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਉਧਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਰਗੇਟਡ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਰੀ-ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਧਾਰ ਲਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ (ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੇ ਦਰਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ 27 ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਕਮ (ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਈ) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਂਡਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੈਂਕ ਹੀ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕ ਆਪ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪ ਹੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਲੈਣਗੇ? ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਨਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ: ਇਹੋ ਤਰਕ ਨਾਬਾਰਡ, ਸਿਡਬੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਖਾਤਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਐਲਾਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਗੇ?
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਪੀਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 180 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਐੱਨਪੀਏ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰਫੂ-ਚੱਕਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਕਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਵਲ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 1.9% ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੀ-20 (7-20) ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 1.9% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦਾ 1.9% ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨੇ 5.8% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਕਲੇਜ਼ ਆਦਿ) ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 0% ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਾਇਦ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।