ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਰਥਿਕ ਹਨ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ?

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਗਸਤ, 2023 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ 1860 ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ, ਤਿੱਖੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਸੰਬਰ 9, 2023 ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 146 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ (suspend) ਕਰਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਥਿਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਗੂੜ੍ਹ ਹਿੰਦੀ ‘ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ 1860 ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਭਾਰਤੀਆ ਨਿਆਏਂ (ਸੈਕੰਡ) ਸੰਹਿਤਾ 2023 THE BHARTIYA NYAYA (SECOND) SANHITA (2023) ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ 1973 ਦੀ ਬਜਾਏ 2HARTIYA NAGARIK BILL 2023 ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਬਜਾਏ BHARTIYA NAGARIK SURAKHSHA SANHITA BILL 2023 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁੰਨ-ਪਾਪ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸੀ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵੀ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਖੀਰਲੇ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ-ਏ-ਆਲਮ (ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ‘ਅਜ਼ ਦੇਹਲੀ ਤਾਂ ਪਾਲਮ’ ਭਾਵ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਲਮਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ‘ਪਾਲਮ ਏਅਰ ਪੋਰਟ’ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਚਲਦਾ ਸੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
1835 ‘ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ‘ਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਰਡ ਮਕਾਲੇ (MACAULAY) ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂਅ ਟਾਮਸ ਬੈਬਿੰਗਟਨ ਮਕਾਲੇ (TOMAS BABINGTON MACAULAY) ਸੀ। ਉਹ 1830 ‘ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ 1834 ‘ਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹਿੰਦ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਉਸ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀਆਂ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਚਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਕਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦਾ ਡਰਾਫਟ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1837 ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ-ਇਨ-ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਭਾਵ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਗ਼ਾਵਤੀ ਮਾਹੌਲ, ਜੋ 1857 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। 1857 ‘ਚ ਮੁਗ਼ਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ, ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1858 ‘ਚ ਸਿੱਧਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ।
1857 ਦੀ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਹ ਦਿਲ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਨਮੂਨਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੇਖਕ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਧਰਤੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਈ’ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਹਿੰਦੀ ਬਾਹੀ ਹਿਸਾਰ ‘ਚ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਰਾਬਰਟਸਨ ਦੀ ਗੋਰਾ ਪਲਟਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗੋਗੇਰੇ ਆ ਲੁਕਿਆ..। ‘ਗੋਗੇਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਨਿੱਤ ਬਾਗ਼ੀ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਈ ਗੋਰਾ ਅਫ਼ਸਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਸ ‘ਚ ਬਰਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ‘ਚ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਆਏ ਧਾਰਾ 141 ਤੋਂ 150 ਤੱਕ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਾ ਰਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਵਰਜਿਤ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਬੈਠਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਲਾਅਫੁਲ ਅਸੈਂਬਲੀ (unlawful assembly) ਭਾਵ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ‘ਚ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਵਰਜਿਤ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਧਾਰਾ 189 ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ 1857 ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੀ IPC ਧਾਰਾ 121 ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਛੇੜਨਾ ਜਾਂ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਛੇੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਧਾਰਾ 121 ਅਧੀਨ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਧਾਰਾ 147 BNS ਹੂਬਹੂ ਧਾਰਾ 121 ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਾਇਮ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1860 ‘ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਉਹ ਸੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1870 ‘ਚ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਜੋੜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ੂਬ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਧਾਰਾ 1241 ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ, ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਬੇਗਾਨਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਨੌਈਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ (disaffection) ‘ਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਤੇ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਾਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਏ।
1962 ‘ਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1) (a) ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਲਾਜ 2 ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ! ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਰਾਜਕਤਾ, ਅਮਨ-ਚੈਨ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ, ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ, ਲਿਪਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
(ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ)