ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ‘ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਖੋਖਲਾਪਣ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਗੈਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 2014 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਕਟ 1995 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੋ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 2021, 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 1995 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪਾਪਰਾ) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਨੋਟਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ‘ਧੋਖੇ’ ਕਰ ਕੇ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਨੋਟਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚਣ,ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ () 1995 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ’ (ਪੁੱਡਾ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ‘ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ’ ਸੀਐਲਯੂ ਕਰ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐਕਟ 1995 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ ਿਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ’ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਜ ਿਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ। ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਜ ਿਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਡਾ ਆਪਣੀ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਜ ਿਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ: 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਉਪਰੰਤ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜਦੇ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ ਿਨਾ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਡਾ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਜ ਿਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਵਿਕਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਤੇ ਸਖਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਡਾ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣੇ। ਪਰ ਪੁੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇੱਕ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਪਲਾਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਦਾਸਤਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ, ਜ ਿਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪੁੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਦਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਓਸੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁੱਡਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਐਲ.ਡੀ. ਸਿਸਟਮ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰੇ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ।
ਸੰਪਰਕ: 94642-25655