ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਐਸ.ਐਸ. ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਾਰਡਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ
