ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਮੁੜ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਧਾਰਿਤ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਤਮਾਮ ਵਖਰੇਵੇਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਨਾ ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਰੇ, ਲਾਲ, ਬਸੰਤੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਥਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾਈਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ, ਖੰਦਕਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ, ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਦਿ ਲਕਬ ਦੇਣ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਧੁਤੂ ਬਣ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ-ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੋਮ ਚੌਮਸਕੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਰੇ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਧਿਰ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ; ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਦੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਕੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਬਨਾਮ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਨਾਮ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇਪਣ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਮੁੜ ਕਾਮਰੇਡ ਬਨਾਮ ਪੰਥਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਇਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹੀ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਬ ਲਗੁ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ ਨਾਨਕ ਕਿਛੁ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛੁ ਕਹੀਐ॥’ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਰੀ ਫਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ 2015 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਦਰਦ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਥਾਹ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਆਗੂ ਵਿਹੂਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੱਬੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਅਸਫ਼ਲ ਕਿਉਂ ਰਹੇ?
ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਜੋ ਹੋਰ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ?ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਹੀ ਆਗੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਸਿੰਘੂ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਅਕਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਇਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਗੂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀਆਂ? ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਗਏ? ਕੀ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ/ਸਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਫ਼ੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਹੰਗ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੜ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਲੰਮੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਉੱਚੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੋਲ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਸੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਮੰਚ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਬੈਠਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਜੁਝਾਰੂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਾਈਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ, ਪੰਥਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)