Breaking News
Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ / ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰ ਘਟਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹੈ?

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰ ਘਟਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹੈ?

ਡਾ. ਸ. ਸ. ਛੀਨਾ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੱਕ ਇਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਕਲਕੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 1947 ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚਿਰ ਇਹ ਵਪਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। 1948 ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਪਾਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। 1948-49 ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 184.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1960 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 10.53 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ।
1965 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। 1974 ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾ ਆਈ। 1975-76 ਵਿਚ ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਿਰਫ਼ 0.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। 1985 ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ‘ਸਾਰਕ’ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਸੱਤ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਨ, ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰ ਵਧ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਪਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰੰਸੀ ‘ਯੂਰੋ’ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਯੂਰੋ ਜੋ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 7 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ‘ਸਾਰਕ’ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬਜਾਏ ਵਧਣ ਦੇ ਘਟਦਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਸੋਂ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1995 ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸਾਫਟਾ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ 8ਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਦੂਤ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਖੀਰ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
1995 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਸਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਅਖੀਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1996 ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 0.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ 2013 ਵਿਚ 2.06 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਉਹ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। 1996 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 0.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਪਰ 2013 ਵਿਚ ਦਰਾਮਦ ਘਟ ਕੇ 0.17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਸਿਰਫ਼ 0.13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਘਟਿਆ ਉਥੇ ਉਸ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 37 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਬਈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਯੂ.ਏ.ਈ. ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ 3.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਖਰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਹਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਪਾਹ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਮੁਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਹਨ।
(‘ਅਜੀਤ’ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)

 

Check Also

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰ ਬਨਾਮ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ

ਡਾ. ਸ.ਸ. ਛੀਨਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੜਕ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ …