13 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਕਿਸ਼ਤ ਤੀਜੀ
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, 437-230-9681
ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ 1898 ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਰ ਐਡਵਰਡ ਹੰਬਰੋ, ਜੋ ਇੰਡੀਆਂ ਕਰੰਸੀ ਕਮੇਟੀ (Fowler Committee) ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਬੰਬਈ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਥਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਖਿਆ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਜਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਰਾਖਸਚਾਈਲਡ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 8463 ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੌਥਸਚਾਈਲਡ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚੋਂ, ਲਏ ਗਏ ਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਚਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1968 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ 14 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ 1991 ਵਿੱਚ ਲਿਬਰੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੱਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਖੁਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ (1993), ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ (1994), ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ (1990), ਇੰਦੂਸਿਦ ਬੈਂਕ (1994), ਯੈਸ ਬੈਂਕ (2004), ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ (2001), ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ (2015), ਬਧਨ ਬੈਂਕ (2015) ਤੇ ਤੇਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕ ਅਰਥ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ : 1944 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਪਾਨ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 44 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਮੈਰਿਕਾ ਦੇ ਨਿਊਂਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਮੁਢਲੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ (IMF) ਦਾ ਬਣਨਾ 1944 ਵਿੱਚ ਨਿਉਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ 44 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰੈਟਨਵੁਡਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਰੈਟਨਵੁਡਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਨਵੇਂ ਅਦਾਰੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨਿਟਰੀ ਫੰਡ। 22 ਜੁਲਾਈ 1944 ਨੂੰ ਬਣੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਬਣਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੈਂਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇਣੀ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਭਾਵ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀਆਂ ਬੰਧਸ਼ਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਲਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਮਿਥੇ ਗਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮਿਥੇ ਗਏ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ (subscription) ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਟੇ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਜਾਂ ਯੂ.ਐਸ. ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਯੂ.ਐਸ. ਡਾਲਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਥੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਰਨ ਕਰੰਸੀ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੋਟੇ ਦਾ 1 ਯੁਨਿਟ 1 ਲੱਖ ਯੂ.ਐਸ.ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ। ਕੋਟੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 200, ਕੈਨੇਡਾ 300, ਚੀਨ 550, ਫਰਾਂਸ 450, ਇੰਡੀਆ 400, ਮੈਕਸੀਕੋ 90, ਸਾਉਥ ਅਫਰੀਕਾ 100, ਇੰਗਲੈਂਡ 1300, ਅਮੈਰਿਕਾ 2750, ਰੂਸ ਵਾਸਤੇ 1200 ਰੱਖੇ ਗਏ। ਰੂਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਬਰੈਟਨਵੁਡਸ ਸਮਝੋਤੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ (ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚਲੇ ਆਰਥਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ)। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਪਾਰ ਵੈਲਿਓੁ ਭਾਵ ਵਟਾਂਦਰਾ ਮੁਲ ਸੋਨੇ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਯੂ.ਐਸ. ਡਾਲਰ ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ 1944 ਨੂੰ ਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਪਾਰ ਵੈਲਿਓੁ ਮਿਥੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਪਾਰ ਵੈਲਿਉ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸੋਨਾ ਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦੇਗਾ ਨਾ ਹੀ ਵੇਚੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਥੇ ਗਏ ਮਾਰਜਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੋਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਕੋਟੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ ਨੂੰ ਦਸਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ (1) ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨ੍ਹਾ ਸੋਨਾ ਹੈ। (2) ਕਿਨ੍ਹੇ ਯੂ.ਐਸ. ਡਾਲਰ ਹਨ (3) ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। (4) ਕਿੰਨ੍ਹਾ ਸੋਨਾ ਅਯਾਤ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। (5) ਕਿੰਨ੍ਹੀ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ-ਦਰ ਆਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। (6) ਤੇ ਕਿੰਨ੍ਹੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਆਦਿਕ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੰਦਰੂਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੰਡ ਪਾਸ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ ਨੇ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਟੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਅਮੈਰਿਕਾ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬਨਣਾ:
1944 ਦੇ ਬਰੈਟਲਵੁਡਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 22 ਜੁਲਾਈ, 1944 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬੈਂਕ ਖੋਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨਤੀ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ (International Bank for Reconstruction and Development) ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਸਟਾਕ ਦੱਸ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੋਨੇ ਜਾਂ ਯੂ.ਐਸ. ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਚਾਰੇ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ
1. ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਅਰਥ ਚਾਰੇ ਤੇ ਕੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਰੌਥਸਚਾਈਲਡ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ :
“ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁਪ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਮਾਇਆ (capital) ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਿਨਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਭਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਾਇਤ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ।
(ਚਲਦਾ)