ਨਵੇਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਸਤਾਰਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਉਭਰਵੇਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜ ਸਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ‘ਜੈ ਹਿੰਦ’ ਤੋਂ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ’ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜੇ, ਉਹ ਸਨ: ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਅਤੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ‘ਜੈ ਹਿੰਦ’ ਤੋਂ ‘ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ’ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ’ ਤੱਕ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸਕਿਤਾ ਅੰਦਰ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹਲਫ਼ਦਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ‘ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ’ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਏ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ‘ਜੈ ਹਿੰਦ’ ਅਤੇ ‘ਅਲ੍ਹਾ ਹੂ ਅਕਬਰ’ ਦਾ ਨਹਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਇਕਹਿਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਲਫ਼ਦਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।
ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਚਿੰਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗਣਾ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਮਰੱਥ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਮਾਮਲਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਸੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਹਲਫ਼ਦਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਚੇਤੇ ਆਉਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਰਾਸ਼ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਭਾਵੇਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ, ਹਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨੇਊਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ।
ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕੇਗੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਕੁੱਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਹੈ’ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿੱਖ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੁਆਲੇ ਦੰਦ ਕਥਾ ਉਸਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਬਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰੋਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ 1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ-ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਕ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣ ਵਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਕਰੂਪਤਾ ਭਾਵੇਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦੰਦ ਕਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ‘ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੈਂਤੜਾ ਲਵੇ।
ਇਸ ਲੰਮੇ ਲੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐੱਮਕੇ, ਐੱਸਪੀ, ਬੀਐੱਸਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ੲੲੲ