Breaking News
Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ / ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ

ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ; ਮਤਲਬ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ। ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕ ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਆਦਿ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋੜ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ-ਧਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ, ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ, 2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ, 2017 ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 6.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਵ, ਅਗਸਤ 2014 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2016-17 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ 8.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਰ ਵਿੱਚ 6.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2014-15 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਲਤ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ 2014-15 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 86,647 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 1,72,000 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਧਿਐਨ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2011-12 ਦੀਆਂ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਧਾ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ; 2014-15 ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 72805 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 98,118 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ 157 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ; ਭਾਵ, 2006-07 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 33,717 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2014-15 ਵਿੱਚ 86,647 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 51431 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 72805 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ; ਭਾਵ, ਵਾਧਾ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੇਲੋੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ; ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ; ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਵੀ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਇਕ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ (ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ; ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਵਾਮ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ; ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ, ਆਮਦਨ ਘਟੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਧੀ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ; 2017-18 ਤੋਂ 2021-22 ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਰ 0.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਘਟ ਗਈ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ 0.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟੀ। 2016-17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ 0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਵ, 2011-12 ਦੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇਖਣ 2017-18 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ; ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੱਟਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਤੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਜੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਛੇੜਛਾੜ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ; ਭਾਵ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੂਚਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ।

 

Check Also

ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਉਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋਚਾ ਰੱਖਦਾ …