Breaking News
Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ / ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ
ਬਿਜਲਈ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਾਕਮਾਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ । ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖੇ ਬਜਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਧ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ?
ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਵਰੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਨ 2020 ‘ਚ ਬਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ 1:20, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਐਨ.ਟੀਂ.ਟੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਵਿਅਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਨਵੇਂ ਵਰੇ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਰਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਛੁੜਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਲ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੁਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਰੇਟ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਪੀ.ਟੀਂ.ਏ ਵਿੱਚੋ ਰੱਖੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਕੋਰ ਸਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੱਦ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਰਾਪ ਰੇਟ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਚਲਦੀ ਭਲੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬਿਜਲੀ, ਆਟੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਰੇਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਐਨ.ਐਸ ਐਫ਼.ਕੇਊ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਗਿਆਨ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਵੇਂ ਵਰੇ ‘ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀਂ.ਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਸਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਨ 2004 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ .ਈ ਅਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਈ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਬੋਰਡਾਂ ਲਈ ਆਰ ਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਈ.ਸੀ .ਐੱਸ. ਈ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਇਸ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਵੇਂ ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜਾਈ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਟੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਂਸ ਜਮਾਤ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਐਨ. ਟੀ. ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਐਨ. ਟੀ .ਟੀ ਅਧਿ ਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਮੀਂਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਉਨਾਂ ਲਈ ਵਿਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਹੋਣਾ ਉਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰੇ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਭਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਭਰ ਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰ ਤੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ, ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ 100% ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਦੇਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਸੌਖੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗ਼ਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਕੰਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪੜਾਈ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੇਵਲ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾ ਸਿਆਸੀ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਫੇਰ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
[email protected]

 

Check Also

ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਉਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋਚਾ ਰੱਖਦਾ …