ਪੰਜਾਬ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਿਆ

ਪ੍ਰੋ.ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ/ਆਰਐੱਸ ਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2014 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ, 2014 ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੀਜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਡੂੰਘੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 2019 ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਸੀਟ (ਸੰਗਰੂਰ) ਜਿੱਤ ਸਕੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੁੱਟ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਗਠਜੋੜ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਸਾਖ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਇਹ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੀ ਹੈ; ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸੀਟ ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਟ ਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪਟਿਆਲਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸੀਟ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਇਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜੇਤੂ ਸੀਟਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸੀਟ ਮੁਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਨੀ ਦਿਉਲ ਦੀ ਐਕਟਰ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਸਿਰਫ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਸੀਟ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਨੀ ਸੌ ਪੰਜਾਹਵਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਨ, ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਖੱਬੀ ਪਾਰਟੀ (ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਨੇ ਲਗਭਗ 25% ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ 1980 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ, 15 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਆਧਾਰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਮਰਹੂਮ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਂ-ਥਾਂ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉੱਨੀ ਸੌ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਕ ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤ, ਕਿਸਾਨੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਭ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਪਹਿਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਨੈਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁੱਸਿਆ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਕੁਝ ਮੁੜ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦਾ ਚਰਿਤਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਇਹ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੋੜ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਤੀਜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਭਰਨ ਵਾਲੀ ਐਸੀ ਤੀਜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਸਾਡੇ ਯੁਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ।