ਕੰਮ-ਚਲਾਊ, ਬੁੱਤਾ-ਸਾਰੂ ਦਿੱਖ ਬਣਦੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ;ઠਸਿਰਫ਼ ਸਧਾਰਨ,ઠਚਾਲੂ ਕੰਮ,ઠਬੱਸ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਨਹੀਂ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ-ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣ?ઠਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੀ-ਜਾਂਦੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂઠ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨઠ’ਚ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ,ઠਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਨਵੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਦੇ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ઠਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਲਈ ਰਕਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ,ઠਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਕਰਨ ਮੌਕੇઠ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,ઠਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੱਥ-ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ।
ਹੱਥ-ਪੱਲੇ ਪਵੇ ਵੀ ਕੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ?ઠਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂઠ’ਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣ?ઠਨਵੀਂ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ?ઠਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਾਈਲ ਹੁਣ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ,ઠਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਸ਼ੱਈਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ઠਪਰ ਕੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ,ઠਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜਾ,ઠਸਰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕੀ?ઠਕੀ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂઠ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕੀ?ઠਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ?ઠਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ,ઠਪਿੰਡਾਂ,ઠਸਕੂਲਾਂ,ઠਕਾਲਜਾਂ,ઠਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ,ઠਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂઠ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀઠ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਮੰਦੇ ਅਸਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ?ઠਜਾਪਦਾ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੈ,ઠਜਿਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹਿਕਮਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਿੱਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿਆਨ,ઠਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀઠ’ਚ ਡੁੱਬਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ,ઠਕੁਝ ਨਵੀਂਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ,ઠਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ,ઠਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਦੀ,ઠਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ,ઠਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੜੋਤઠ’ਚ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇ ਅੱਧਾ ਵਰ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਤਿਆ,ઠਲੋਕਾਂઠ’ਚ ਚਰਚਾ ਇਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤઠ27000ઠਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲੈ ਲਉ। ਐੱਸ ਐੱਸ ਏ,ઠਰਮਸਾ,ઠਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ,ઠਈ ਜੀ ਐੱਸ,ઠਏ ਆਈ ਈ,ઠਐੱਸ ਟੀ ਆਰ,ઠਆਈ ਈ ਵੀ,ઠਪੀ ਟੀ ਏ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤઠ16184ઠਅਧਿਆਪਕ ਠੇਕੇઠ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰઠ6000ઠਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇઠ10,300ઠਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈ। ਏ ਪੀ ਓ ਤੇ ਕਲਰਕ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗઠ’ਚ ਨਰਸਾਂ,ઠਫਾਰਮਾਸਿਸਟ,ઠਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂઠ’ਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਵੇਂ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿਵੇਂ ਠੁੱਸ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਤੇ ਬੁੱਤਾ-ਸਾਰੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ,ઠਉਸੇ ਰਾਹ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਹਨ।
ਪੰਜ-ਛੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਟੀਚਰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,ઠਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ,ઠਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਟੀਚਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂઠ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਹਨ,ઠਪਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਅਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,ઠਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ,ઠਮੰਜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ,ઠਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਥੁੜ ਆਮ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂઠ’ਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂઠ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਕਮ ਨਹੀਂ,ઠਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ,ઠਪਰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਰਚਾ-ਪਰਚਾ ਸਕੇਗਾ?
ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ,ઠਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ,ઠਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਨ,ઠਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਣਾਉਣઠ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ,ઠਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਰਾਂઠ’ਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ,ઠਜਿਵੇਂઠਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂઠ’ਚ ਕੋਈ ਸੌਖ-ਸੁਧਾਰ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਬਣੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂઠ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ,ઠਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂઠ’ਚ ਵੱਢੀ,ઠਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ,ઠਤਹਿ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ,ઠਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬઠ’ਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ,ઠਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਨ,ઠਬੱਸ ਉੱਪਰਲੇ ਬੌਸ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।
ਕੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ?ઠਕੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ?ઠਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ,ઠਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ,ઠਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਐੱਮ ਐਲ ਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿਚਰਨ?ઠਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ?ઠਕਿਉਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਸੁੱਖਾਂઠ’ਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ?
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦੌਰੇઠ’ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈ?ઠਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੇਖਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਸਲੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ?ઠਕੀ ਕਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂઠ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ,ઠਅਧਿਆਪਕਾਂ,ઠਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ,ઠਜਿੱਥੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲ ਹਨ,ઠਇੱਕੋ ਟੀਚਰ ਸੌ-ਸੌ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰઠ8-10ઠਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ?ઠਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇઠ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ,ઠਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ,ઠਰੋਗਾਂ-ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗਰੱਸੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,ઠਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛਰ,ਮੱਖੀ,ઠਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦੁਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂઠ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨઠ27000ઠਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂઠ3000ઠਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਕੀઠ24000ઠਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰઠ34ઠਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਆਪਕ,ઠਕਿੰਨੇ ਕਲਰਕ,ઠਕਿੰਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,ઠਕਿੰਨੀਆਂ ਨਰਸਾਂ,ઠਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂઠ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ?
ਸਿਰਫ ਨਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪਰਚਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ,ઠਵੱਢੀ-ਖੋਰੀ ਰੁਕੇਗੀ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ੲੲੲ