ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਵ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਗਠਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਣ ਬਣਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਨਸੰਘ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਰਕਰਦਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨ, ਅਥਾਹ ਧਨ ਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਆਦਿ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਸਮੀਕਰਣ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖ਼ੁਆਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ, ਫਿਰਕੂ ਕੱਟੜਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ, ਲਾਲਚ ਆਦਿ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਦੀ ਡੋਰ ਫੜਾਈ।
1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ (ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਸੰਘ 1952-80) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1952, 1957 ਤੇ 1962 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘ ਮਹਿਜ਼ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2, 9 ਤੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 5.6, 8.6 ਤੇ 9.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ।
1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ। 1967 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਨੌਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘ ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਜਨਸੰਘ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 104 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੀ ਤੇ 1969 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 8 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਘਟ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਫਿਰ 1972 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘ ਨੇ 33 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 66 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
1975 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 1977 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚਲੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਨਸੰਘ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਵ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। 1977 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 13 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 12.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 41 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ 25 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ।
ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1980 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। 1980 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਇਸ ਨੇ 41 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੈ ਸਕੀ। 1980 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 1983 ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 1985 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 26 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੈ ਕੇ 6 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। 1992 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 66 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 16.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੈ ਕੇ 6 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।
1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002, 2007, 2012 ਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ 1998, 1999, 2004, 2009, 2014 ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਲੜੀਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ। 1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 22 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ‘ਚੋਂ 8.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੈ ਕੇ 18 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ। 2002 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 5.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। 2002 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 2007 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਪਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 23 ਵਿੱਚੋਂ 19 ਸੀਟਾਂ ਤੇ 8.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। 2012 ਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12 ਤੇ 3 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 1998 ‘ਚ 3, 1999 ‘ਚ 1, 2004 ‘ਚ 3, 2009 ‘ਚ 1, 2014 ਤੇ 2019 ‘ਚ 2-2 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਔਸਤ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 10-11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।
2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ 6.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ।
2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੜਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਥਾਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਈਆਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਸਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਆਦਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 9-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮਖ਼ਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਏਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ?