Breaking News
Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ / ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਹਕੀਕਤ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਹਕੀਕਤ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਂਗ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਰਮਸਾ (ਹੁਣ ਸਮਾਗਰਾ) ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੂ ਡਾਇਸ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ, ਪੈਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਰ ਨਾਲ ਐਨੀਮੇਟਡ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਸੀਡੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਟੈੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਟੈੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ, ਐੱਲਈਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਟੈੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂ-ਟਿਉਬ ‘ਚ ਫੀਡ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ 30 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟੈੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਰਹੂਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਟੀਆਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਹੈ- ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਅੱਧੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਸਫਲ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਉਹ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤ, ਖਰਾਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਥਾਂ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀ-ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਐਜੂਸੈਟ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈੱਕ ਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਸਮਾਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈਟੈੱਕ ਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਠੀਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐੱਲਈਡੀ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਰ, ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਜੂਸੈਟ ਰੂਮ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਨਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਐਜੂਸੈਟ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਮਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਅਵਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿਖਾਏ ਵੀ ਜਾਣ।
ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਉਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਰ, ਐੱਲਈਡੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਮਾਂ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਉਂ
ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ
ਜੌਹਨ ਐੱਫ ਕੈਨੇਡੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ‘ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਵੇਚਦਾ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।’
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਮੰਡੀ ਆਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ਵੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਲਈ ‘ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ‘ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 1966 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਧਨਾਢ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਧਨਾਢ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਹਵਾਲੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ-ਵਪਾਰਕ ਪੱਖ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ 1.42 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ 58 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜੀਵਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) 23 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾੜੇ, ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਨਕਦ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਖਰਚਿਆਂ (ਏ2) ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਰਚੇ (ਐੱਫਐੱਲ) ਜੋੜ ਕੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 1.5 (ਡੇਢ ਗੁਣਾ) ਰਕਮ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਵਜੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਜਿਬ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਏਸੀਪੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਘਸਾਈ ਕਾਰਨ ਘਟਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ‘ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀਏਸੀਪੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ- 2018-19 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ (ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ) ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸੀਏਸੀਪੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ 2018-19 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫ਼ਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਂਗ ਮੰਡੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫ਼ਸਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੀਜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੱਕਣ ਪਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਪਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਆਪਣੀ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਣਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬੇਕਾਬੂ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ, ਸੁੰਡੀਆਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੰਦੀ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੀ ‘ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਇਕੱਠੀ’ ਉਪਜ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਧੀਵਤ ਅਸਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਉਲਟ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਫਸਲ ਸਟੋਰ ਕਰ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ; ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰ ਕੇ ਵਾਧੂ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਪਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕੇ ਤਾਂ ਪਾੜੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ।
ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ‘ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ’ ਲਈ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਧੀਵਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਜੀਵਨ ਲਈ ਹੈ; ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਉਤਪਾਦ ਵਾਧੂ ਆਰਾਮ ਲਈ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ‘ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ’ ਸਿਧਾਂਤ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਖੀ; ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ।
***

Check Also

ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਉਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋਚਾ ਰੱਖਦਾ …