ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ ਲਹਿਰ

ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕੱਲਾ ਰੇਲਵੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਤਿਆਰ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਭੇਜੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਪ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਤੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਵੈ-ਇੱਛਤ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਤਬਕਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਨਾ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ‘ਨਹੁੰ-ਮਾਸ’ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ‘ਦਿ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2020’, ‘ਦਿ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2020’ ਅਤੇ ‘ਦਿ ਅਸ਼ੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2020’ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਈ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੁਰਕੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਤਮਾਮ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ 2017 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2002-07 ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਖੂੰਡਾ ਫੇਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂੰਡਾ ਫੇਰਨ ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਖੂੰਡਾ ਫੇਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।