ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਤ, ਅੱਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ

ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪਰਵਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਬਨਣ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਈ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਧਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਗਮਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੈੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਮਨੋਂ ਡੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਸਿਵਾਏ ਆਪ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ‘ਚੋਂ ਲੋਕ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਜਕੜ ‘ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਸਖਸ਼ੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ’ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਸਾਧੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਜੜੇ ਬੁੱਢੇ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ? ”ਦੇਸ਼ ਜਲ ਰਹਾ ਹੈ, ਨੀਰੂ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਹਾ ਹੈ”।
ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੀਆਂ?ਕੀ ਮਿਹਨਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ, ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਵਕਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਲ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ, ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗੀ? ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦਰਜਾ 18ਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਵਲ ਪੰਜਾਬ, ਹੁਣ ਫਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਕੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਸਾਂ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਲਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਤਿ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਕੇਬਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ, ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸੂਖਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੂੰਡ-ਚੂੰਡ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰੱਟ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁਧਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ-ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਊਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗਨ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਚ ਸਤਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ।
ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਜੰਡੇ ਵੇਖੋ: ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣਗੇ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕੇਬਲਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਕ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨਗੇ, 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਟੁਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਲਈ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਇਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਰਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਮਨਸੂਬਾ ਹੀ ਘੜ ਮਾਰਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਖੁਸੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੁਲ ਹੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 15000 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਪਰ 2019 ‘ਚ ਇਹ ਵਪਾਰ ‘ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ ਵੇਰ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ 2013 ‘ਚ ਦੂਜੀ ਵੇਰ 2018 ‘ਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਝੋਨੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਹੁਣ ਧੁਤਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਰੋਡਮੈਪ ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਬਾਅਦ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ‘ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ, ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਾਕਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਹਾਕਮ ਬਨਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ‘ਚ ਘੁਟਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਸਦੇ ਰਸਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਫਾਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।