ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵੈਚ
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਏ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਐਨੀ ਸਿਖ਼ਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬੈੱਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਮੰਝਧਾਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਹੱਦ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੀ ਕੜਕਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇਹ ਵਿਉਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਬਣੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਨੁਕਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਕਸਤ, ਅਵਿਕਸਤ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਣ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਕਮਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ?ਕੀ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?ਕੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ?ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਦਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਦਸ ਕਿੱਲੋ ਵਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗ਼ਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲ਼ੋਂ ਲਾਹ ਕੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਜਾਂ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬਜ਼ਾਰੀਕਰਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਸਸਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਪਾ ਆਪਣੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਸਕੇ। ਉਸਦੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਉਥੇ ਮਾਪੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਲੈਣ ਫਿਰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਐਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਰੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਐਥੇ ਵਧੀਆ ਜੋਬਾਂ ‘ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਬੈਂਡਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ‘ਤੇ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਗੂੰ ਉੱਗੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਦੋ-ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਭਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਰੀਸੋ ਰੀਸ ਚੁਹਾ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹਨ।
ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਭਾਂ ਭਰ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1173 ਦੇ ਕਰੀਬ 95%ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 633 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਪਰ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਔਨ ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਰੀਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਵੀ ਰੀਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ 6.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਝੱਗਾ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2016 ਵਿੱਚ ਸੈਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 150 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 28 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਜ ਹੋਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਖੂਹ ਪੱਟਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੇਡਿਓ ਹੋਸਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ. ਪੀ. ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਨਸਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕੈਨੇਡਾ ਡੌਟ ਸੀ ਏ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਨਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰ- ਚਾਰ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਵਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੋ ਦੋ ਕਮਰੇ ਹਨ, ਨਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਨਾ ਕੰਨਟੀਨ, ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਟੀਚਰ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਧੂ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਟਕਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਐਨੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਜਾਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 17-17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਕੰਮ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਉਣੇ ਹਨ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਦੇ ਮੱਘਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਘਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਜਾਲ਼ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਗੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਣਭੋਲ਼ ਹੀ ਫਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਖੁਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਣਗੇ।
ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗਰਮ ਖੂਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਪੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ? ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ?ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹਨ?ਦੂਜੇ ਪਾਸਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਬੱਚੇ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
(ਚਲਦਾ)