ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ?

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
2016 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਦ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋਗੁਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਗੱਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਚ 2022 ‘ਚ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2015-16 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 8,059 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2018-19 ‘ਚ ਵਧ ਕੇ 10,218 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 2,159 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2022 ਤੱਕ 21,146 ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਧ ਗਈ। ਪਰ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10,218 ਰੁਪਏ ਔਸਤਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4,226 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ ਬੀਜਾਈ, ਖਾਦ ਤੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ 2,959 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ‘ਤੇ 1,267 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਔਸਤਨ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ 6000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਵੀ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 29,348 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 26,701 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 22,841 ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਾਰ ਰਾਜ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓੜੀਸਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 2,173 ਰੁਪਏ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਂਜ ਤਾਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 1,680 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2021 ‘ਚ 5,318 ਕਿਸਾਨਾਂ, 4,806 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ 512 ਪਟੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ‘ਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਖਾਦ, ਬਿਜਲੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਾਬੂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਤਦ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਨਫਾ ਦੁਗਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2020-21 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021-22 ‘ਚ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਹੈ। ਸੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੰਰਕਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ ਪਰਾਈਸ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ (ਦਾਲਾਂ ਲਈ), ਪਰਾਈਸ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ 2022 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਵੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਡਲਵਈ ਇੰਟਰ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ।
ਜਦੋਂ 2018-19 ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2012-13 ‘ਚ 57.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2012-13 ‘ਚ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚਾ 2192 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਜੋ 2018-19 ‘ਚ ਵਧ ਕੇ 2959 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ 2018-19 ‘ਚ 74131 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ 2012-13 ‘ਚ 47000 ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਨਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਘਟਾ ਕੇ 5.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਸਕੀਮ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜੋ ਰਕਮ 98,000 ਕਰੋੜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ 73,000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 100 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 15,500 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ 2016 ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ 2022 ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗੁਣੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਰੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਓਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਕ ਮਾਤਰ ਚਮਕਦਾ ਖੇਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।