ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰੋਹਿਤ ਦੇ ਖਤ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਜਵਾਬ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੁਸਕਰੀਏ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਵੇਗਾ। ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 16 ਖਤ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 6 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 124 ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਡਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜਨ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ। ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਡਾਂਵਾਡੋਲ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਲਾਅ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਖਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਚੁਕਣਗੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਗਵਰਨਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾ ਨੇ ਕਈ ਵੇਰ ”ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ” ਦੱਸ ਕੇ ਇਥੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਆਪਹੁਦਰੇਪਨ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਇਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਦਾ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆ ”ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ” ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 8 ਵਰ੍ਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ 3510 ਦਿਨ ਭਾਵ ਲਗਭਗ 10 ਵਰ੍ਹੇ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਸਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਜਿਥੇ 356 ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 20 ਜੂਨ 1951 ਨੂੰ 302 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 1966 ਵਿਚ, ਫਿਰ 5 ਜੁਲਾਈ 1966 ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੱਕ 119 ਦਿਨ ਇਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਕਾਰਨ 23 ਅਗਸਤ 1968 ਨੂੰ ਅਸੰਬਲੀ ਭੰਗ ਹੋਈ ਜੋ 178 ਦਿਨ ਤੱਕ ਭੰਗ ਰਹੀ। 14 ਜੂਨ 1971 ਤੋਂ 17 ਮਾਰਚ 1972 ਤੱਕ 277 ਦਿਨ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1977 ਤੋਂ 20 ਜੂਨ 1977 ਤੱਕ 51 ਦਿਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 17 ਫਰਵਰੀ 1980 ਤੋਂ 6 ਜੂਨ 1980 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ 1985 ਅਤੇ ਫਿਰ 11 ਮਈ 1987 ਤੋਂ 25 ਫਰਵਰੀ 1992 (ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ) ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਅਰਸਾ, 356 ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੰਤਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤਿਅੰਤ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਭੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਨੇਕ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਤਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਅਧਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ?
ਆਖ਼ਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਹੈ ਕੀ? ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਭਾਵ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਅੰਕੜਾ ਹਿੱਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ 356 ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 355 ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਰਾਜਪਾਲ/ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਭਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਪਰੰਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਜਿੰਨੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਗਾਡੀਰਾਹ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਯੋਗ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਇਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ-ਰਸਦਾ-ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।