ਚੋਣ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਉਮੜਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ

ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ
ਸਫਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ: ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨਾਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਕੋਈ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਪਣਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਰਵਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਉਹ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 100 ਵਿਚੋਂ 26 ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ- 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਡਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤਿ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਣ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤਿ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ।
1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਰਹੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤਿ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਡਰਾਮੇ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਈ; ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨੇਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਅਗਾਂਹ ਛੋਟੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤਕ ਇਸ ਭੀੜ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੋਟੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੋਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਗਏ ਸਨ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਤੀਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਿਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਉਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਜਲਸੇ-ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਕ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ; ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ, ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਇਹ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਲੀਡਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ।
1952 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇਕ ਦਮ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਠ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ (ਜੋ ਬਾਕੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ), ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਸੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਲਈ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭੀੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਫਿਰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1948 ਵਿਚ ਡਾ. ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੁੰਤਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਉੱਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣੇ। ਉਹ ਸੁੰਤਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਰਿਹਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਆਏ ਅਤੇ ਕਈ ਗਏ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਲਿਆ ਸੁਫਨਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨੀਤੀਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਭੀੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਫਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਭੀੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹਾਵੀ ਰਹੇਗੀ।