ਡੰਗ-ਟਪਾਊ, ਕੱਚ-ਘਰੜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਫ਼ੰਡ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਸੜਕਾਂ, ਡੈਮਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇ। ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਮਿਥਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲੇ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਹੋਵੇ; ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਬਣਾਈਆਂ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ, ਕੱਚ-ਘਰੜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪੱਈਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪੇਟ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਤਨ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 51 ਮੰਤਰਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਧੀਨ 54 ਵਿਭਾਗ ਹਨ, ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਭਾਗ ਹਨ। ਚੁਰਾਸੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਿਸ਼ਨ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਨਵੀਂਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੀ ਪੁੱਜਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਕੇ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾ ਸਕਣ, ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮ੍ਰਿਗ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਭਰਮ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇਜ਼  ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲ, ਮਾਲ, ਵੱਡੀਆਂ-ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ , ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਮਾਡਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੌ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਬੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਟੁੱਟੇ-ਭੱਜੇ ਘਰ , ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਬੱਚੇ, ਕੁਰਲਾਉਂਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਰੁਲ ਰਹੇ ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਥੁੜਾਂ ਹਨ।  ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ-ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੇਟ-ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਮਗਨਰੇਗਾ 2 ਫ਼ਰਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 200 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕੀ? ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੇ? ਮਿੱਥੇ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ। ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ-ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡਕਾਰ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨਾਂ ‘ਚੋਂ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਂਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਸਿਰਫ਼ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਕੀ 265 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇ?
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਉੱਤੇ 3 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ 920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 2152 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਹਾੜੀ ਔਸਤਨ 188 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 661 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 6860 ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 2,62,270 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 13 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 6.93 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਨਟੈਨਜੈਂਸੀ ਫ਼ੰਡ (ਫੁੱਟਕਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ) ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ 4000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੀ, ਐਡਹਾਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਅਪ੍ਰੈਲ 2005 ‘ਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲੀ ਮਈ 2013 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਗ਼ਰੀਬ-ਗ਼ੁਰਬਿਆਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਰਨਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਟਰੇਂਡ ਦਾਈਆਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਲਈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਾਂਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਸਤੰਬਰ 2015 ‘ਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਵਿਭਾਰੀ ਘੁਟਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਧੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਪੁੱਜੀਆਂ, ਨਾ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉਲਟਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ; ਦਾਈਆਂ, ਨਰਸਾਂ, ਡਰਾਈਵਰ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 1975 ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕੁਪੋਸਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 13.7 ਲੱਖ ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਮਿੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 13.3 ਲੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਚੈੱਕਅੱਪ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂਵਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਚੈੱਕਅੱਪ ਕਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ, ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਨਿਰਾ-ਪੁਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ?
ਆਖ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਯੋਗ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂਵਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਚੈੱਕਅੱਪ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਚਾਲੂ ਐੱਮ ਪੀ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਾਉਣਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ? ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਰਾਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 39 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਸਾਂਸਦ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ, ਮਲਟੀ-ਸਕਿੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਨਮੋ ਗੰਗਾ, ਰੂਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚਰਚਿਤ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ?
ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਮਰਿਆਂ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਆਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੌਰ ਸਕਦਾ।  ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜੇਕਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਕੱਚ-ਘਰੜ, ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਿਵਾਏ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਨ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਘੁਟਾਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।