ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ

ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ
ਸਾਲ 2024 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ), ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ), ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ), ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਆਈ), ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) (ਸੀਪੀਆਈਐੱਮ) ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ‘ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਉਣ’ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੀ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਪਾਉਣ’ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੇਯਕੀਨੀ, ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਪੱਥਰ ਵਰਗੀ ਚੁੱਪ’ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਲ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇਰਾਂ ਦੇ ਤੇਰਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਲਈ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਲ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਬਦਲੀ ਦੀ ਖੇਡ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੋਣ-ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਣੀ ਘੋੜਾ-ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚੋਣ-ਯੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਸਬੰਧਿਤ ਨੇਤਾ ਤੋਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਹ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ‘ਨੁਕਸਦਾਰ’ ਸਮਝ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਸ਼ਾਸਕ’ ਅਤੇ ‘ਨਾਗਰਿਕਾਂ’ ਨੂੰ ‘ਪਰਜਾ’ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ‘ਵਾਰੀ ਬਦਲਣ’ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੈ-ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰ ‘ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ’ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ’, ‘ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਦੜ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਕੱਦ-ਕਾਠ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਦਿਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਨੀਯਤ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਅਤੇ ਬੇਅਰਥ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਖ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਲਝਣ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਦੋਰਾਹੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ, ਨਸ਼ਾ, ਖਣਨ (ਮਾਈਨਿੰਗ), ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ।
ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ’ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ‘ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ‘ਪਾਰਟੀ ਪਲਟਾ’ ਅਤੇ ‘ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ’ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਸ਼ਾਸਨ, ਉੱਭਰਵੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਭਰਵੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਅਮੀਰ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਿਸਾਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਸੰਮਲਿਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਵਾਅਦੇ ਲਈ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼/ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੋਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬੱਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ।
ਵੋਟਰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ‘ਆਪ’ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਬੱਝ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁਣਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਧੁੰਦਲੇ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ।
***