ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ

ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ
ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾਓ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾਓ। ਸਾਇਲੋ ਦਾ ਘੇਰਾਓ, ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦ। ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਪਲਾਂਟ ਉਪਰ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਨ- ਜੀਓ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੀਏ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚੈਨਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਿਉ-ਖਿਚੜੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜਾ ਦੇਣਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ- ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਅਸਲੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਲ (ਪਬਲਿਕ ਲਾਅ)-480 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਮਰੀ ਮਰੀ ਮੈਕਸੀਕਨ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਸੀ ਪਰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਗਿਆ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ/ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਦਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2019 ਵਿਚ 16.30% ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਆਬਾਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਵੀ ਨਾ ਘਟੀ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾ ਵਧ ਕੇ 46.20% ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨੀ ਅਤਿ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ, ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੱਸ ਇੱਥੇ ਹੈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਗੁਣਸੂਤਰ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮ ਤੇ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵੱਲ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਏਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਰ ਘਾਤ ਲਗਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਚਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਭੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਆ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ- ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।’ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਪਿੜ ਮੱਲ ਲਿਆ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਲਟਾ ਮਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਨਾ ਪਿਆ। ਰੋਗ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਹਾਜ਼ੇਦਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੁਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਤਦ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਇਲੋ/ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਰੇਲਾਂ ਜਾਣ ਦਿਓਗੇ; ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਸਾਇਲੋ ਘੇਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਿਰਾਓ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਅਤੇ ਪਿਕਟਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ-ਏ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਰੜੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਹਰ ਨਰ ਨਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਪਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇਈਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਲਫਜ਼ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਟ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਹਿਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅਗਲਾ ਤੇ ਉਚੇਰਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਪਰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵਿਕਣ ਕਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਚਲਦੀ ਸੀ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਂਹਦਾ। ਹੋਰ ਅਸਾਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖੁਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਹ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਦਗਰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਝੋਲੀਚੁੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਖਾਨਾਂ, ਖਗੋਲੀ ਸੰਚਾਰ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਾਊ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ। ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਧੂਰੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਈਵੇਅ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਘਟਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ‘ਘਾਲਿ ਖਾਇ’ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ, ਗੱਭਰੂ, ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੁੰਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਦਲ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹੀ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਲਸੇ, ਜਲੂਸਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਪਿਆਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮੁਨੀਮਾਂ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਰੇਹੜੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਉਪਰ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸੋਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਕੇ ਰਾਹ-ਦਸੇਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।