ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ

ਰਣਜੀਤ ਲਹਿਰਾ
ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ, ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਿਲਮਿਲਾ ਉੱਠੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। 16 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ‘ਭਾਜਪਾ ਹਰਾਓ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਜਾਓ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ’ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਸੀਂ ਧੂੰਆਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਅੱਕੀ ਅਤੇ ਬੁਖਲਾਈ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਲੋਕਾਰੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
2020 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ-ਪਸਾਰੇ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਜਿਉਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨੀਂ ਪਈ, ਤਿਉਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ; ਤੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ‘ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਲਹਿਰ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜੋਟੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਨਾਬਰੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਡਰ ਭੈਅ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 500 ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਗੁੱਲੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ।
ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਗੱਡਣ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਛੱਡਣ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ਼ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ। ਪੂਰਾ ਸਵਾ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕਤਰਫਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਪਰਤ ਜਾਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਓਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਂਝ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਾ ਫੜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ‘ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ’ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਰੇ ਪੱਥਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਸੁੱਟੇ ਸਨ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲ ਗੱਡੇ ਸਨ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਸ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। 21 ਮਈ ਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਉਂ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ, ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਕੂਕਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੋਲ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਪੀੜ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੋਲ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੈਂਤੜੇ ਮੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ; ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕਾ ਲਾਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗ਼ਲਤੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।