ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨੇ ਪਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸੁਨਿਹਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਂਜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਐਕਟ-1871, ਲੈਂਡ ਐਕਟ-1883, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੋਨ ਐਕਟ-1884, ਲੈਂਡ ਐਲੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1901, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ-1904 ਆਦਿ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਸਵੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀ। ਕਾਮਰੇਡ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 1953 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਸਵੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟ-ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ 1964 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੰਡ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਨਿਮਨ ਅਤੇ ਮੰਝਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਕਿਸਾਨੀ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਉੱਨਤ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਪਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਾਹੀ ਲਈ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦ ਖਰੀਦੇ, ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸਬਸੀਡੀਆਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਆਦਿ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉੱਠਾਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਗੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਧਨੀ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਿੱਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗੀ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਸ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗੀ।