ਵਧ ਰਹੀ ਰਿਆਸਤੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ”ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ” ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਕੱੜੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ, ਪੰਚਾਇਤ, ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਡੀ. ਐਮ.), ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਹੁਣ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ/ ਰਿਆਸਤ ਜਿਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਬਾਲ ਉਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਨ, ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਣ-ਬਸੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਬਣਾਏ ”ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ”ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ” ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਕਮੀ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ।
ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਜੰਗ ਦੀ 200 ਵੀ ਵਰੇਗੰਢ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਖ਼ਲਲ ਪਾਉਣ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਜਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਲਈ ਇਹਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਸੋਮਾ ਸੇਨ, ਮਹੇਸ਼ ਰਾਊਤ, ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਵਕੀਲ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਵਰਣਨ ਗੋਂਜਾਵਿਲਸ, 83 ਸਾਲ ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਕੀਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ ਫਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਸ਼ ਹਨ। ਆਨੰਦ ਤੇਲ ਤੁੰਬੜੇ ਉਹ ਵਿਕਅਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਬਹਾਦਰੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਕੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਹਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਉਬਾਲ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਖੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਰਾਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਖ਼ਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਰਾਮਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ‘ਕਪਟੀ’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਲਫਨਾਮੇ ਲਈ ਉਸਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ 4122 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਸਨ ਜਦਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਕੇ 4442 ਹੈ ਗਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਂਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਕੇ ਹੁਣ 4859 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ 539 ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿੱਚ 233 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ”ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ” ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 2016 ‘ਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਚ ਸਾਂਸਦਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ”ਧੱਕੜ” ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ”ਵਿਧਾਇਕਾਂ” ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਡੇਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ”ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ” ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਭਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ’ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਾਧਿਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਧਾਰਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 8 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ , ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 41 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ ਦੇਣਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਮਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਸੱਟ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ?
ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਹਵਸ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ., ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਕੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ”ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ” ਦੇ ਆਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਯੁੱਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਨਚਾਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਥੋਪਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ, ”ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ”, ”ਰੁਪੱਈਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ”, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦਮੜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਕੇ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤਵੱਕੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਚੇਤੀ ਉਬਾਲ, ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ੲੲੲ