Breaking News
Home / ਨਜ਼ਰੀਆ / ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਧੱਜੀਆਂ

ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਧੱਜੀਆਂ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ, ਗੁਰਦਿਆਂ , ਟੀ. ਬੀ. ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਗੈਰ- ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜਾਂ ਉਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਇਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੇਸ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 40,195 ਬੈਡ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਭਾਰਤ, ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਗਿਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਹੀ ਬੈਡ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ? ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਦੇਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ ਕੋਲ ਆਜਾਦੀ ਦੇ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ । ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ , ਪਰ ਗਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ। ਵਿਸਵ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ, ਪਿੰਡ – ਸ਼ਹਿਰ, ਦੇਸ- ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਢਾਅ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਦਰ , ਵਿਸਾਲ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਛੋਟੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਰਾਹਤ -ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਅਤੇ ਸੰਪਨ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰੁਲਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀਆਂ-ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਫਸ ਗਏ। ਨਾ ਘਰ ਆਉਣ ਜੋਗੇ ਹਨ, ਨਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ-ਗਾਜੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ‘ਚ ਵੀ ਦੁੱਧ, ਫਲ, ਕੇਕਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਘਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਲਾਗ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਓ-ਭਗਤ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਚੀਨ ‘ਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਈ? ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਇੱਕਠ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਉਂਜ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ?
ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਈਜਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਜਿਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਜਿਆਦਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦੋ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਭੀੜਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭਗਦੜ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬੇਮਾਨੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਾਫਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕੇਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਨ ਮਾਫਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਵੇਂ ਨਰਕ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ ਪੈਕਟ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਪੈਕਟ ਉਹਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਨਾਕਸ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਇਮਦਾਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੁਗੀ, ਝੌਂਪੜੀ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਯੂ.ਐਨ. ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਗੁਟਰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ, ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਹੀ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਨਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਉਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ । ਸਮਾਨਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

Check Also

ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਾਂ?

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਈ.ਐਸ.ਏ.) ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ …