ਤੇਲਟੈਕਸ : ਕੇਂਦਰਦੀਰਾਜਾਂ ਨਾਲਜ਼ਿਆਦਤੀ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਝੰਜੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰਪੈਟਰੋਲਡੀਜ਼ਲਕੀਮਤਾਂ ਲਈਰਾਜਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰਭਾਜਪਾਰਾਜਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ (27 ਅਪਰੈਲ) ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਤੇਲਬਾਰੇ ਕੀਤੀਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰਭਾਜਪਾਸ਼ਾਸਿਤਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਟਵਿਚਕਮੀਨਾਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਰਾਹਤਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਸਰਕਾਰੀਅਨੁਮਾਨਅਨੁਸਾਰ 2014-15 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਸਰਕਾਰਦੀਆਬਕਾਰੀਡਿਊਟੀਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰਸਰਕਾਰਦਾ 9.48 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 3.57 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀਲਿਟਰਟੈਕਸ ਸੀ। 2020-21 ਤੱਕ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 32.90 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 31.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਲਿਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਾਦੇਣਦੀ ਇਕ ਚੋਰਮੋਰੀ ਲੱਭੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰਸਰਕਾਰਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਬਕਾਰੀਡਿਊਟੀਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣਸਰਚਾਰਜਅਤੇ ਉਪ-ਕਰ (ਸੈੱਸ) ਲਗਾਉਣਦਾਤਰੀਕਾਸ਼ੁਰੂਕਰਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੋ ਸਰਚਾਰਜਅਤੇ ਉਪ-ਕਰਲਗਾਏ ਹਨ ਤਾਂ 2018-19 ਅਤੇ 2020-21 ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜਰੁਪਏ ਹਾਸਿਲਕਰਲਏ।ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਬਕਾਰੀਡਿਊਟੀਕੇਵਲ 1.4 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰਰਹਿ ਗਈ। ਜੀਐੱਸਟੀਲਾਗੂਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲਹੋਰਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਲਗਾਉਣਦਾ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰਕਰਨਲਈਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਟੈਕਸਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੰਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚਆਉਣੀਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਧਾਰਾ 270 ਅਤੇ 269 ਵਿਚਸੋਧਕਰਨੀਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਚਾਰਜਅਤੇ ਉਪ-ਕਰਵੀ ਵੰਡਣਯੋਗ ਕਰਾਂ ਵਿਚਸ਼ਾਮਿਲਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।ਨੀਤੀਗਤਮਾਮਲੇ ਵਿਚਵਧੀਕੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। 2010 ਵਿਚਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਅਗਵਾਈਵਾਲੀਯੂਪੀਏ-2 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲਕੀਮਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲਦੀਕੀਮਤਦਾਅਨੁਮਾਨਲਗਾ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿਚਤੇਲਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਕਦਮਵਧਾਉਣਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀਸਰਕਾਰਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਵਿਚ ਇਹ ਗਤੀਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲਰੇਟਤੈਅਕਰਨਲਈਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚਾਰਮਈ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲਡੀਜ਼ਲਕੀਮਤਾਂ 34 ਵਾਰਵਧ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲਹਾਹਾਕਾਰਵੀ ਮੱਚੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀਕਆਬਕਾਰੀਡਿਊਟੀਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀਵੈਟਵਿਚਕਮੀਕਰਨਲਈਅਪੀਲਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਵੋਟਾਂ ਹੋਣਕਰਕੇ ਸੂਬਾਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰਪੈਟਰੋਲਅਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰਡੀਜ਼ਲਸਸਤਾਕਰਨਦਾਐਲਾਨਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੁਝ ਦਿਨਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਆਬਕਾਰੀਡਿਊਟੀ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾਉਣਦਾਐਲਾਨਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇਲਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਵਾਧਾ 14 ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਲਿਟਰ ਮੁੜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ।
2020 ਵਿਚਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕਐਲਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਲੱਗਭੱਗ 84 ਫ਼ੀਸਦੀਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਰਥਚਾਰਾਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗ਼ਰੀਬ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਬਾਂਹਫੜਨਦਾਸਮਾਂ ਸੀ; ਭਾਵਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀਪੂਰਤੀਵਾਸਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪਵਿਚਸਹਾਇਤਾਕਰਨਾਸਰਕਾਰਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਕੇਂਦਰਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰਦੀ ਜੋ ਨੀਤੀਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕੱਟ ਲਈ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਨਾਲਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਵੀਲਾਭਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 10 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਲਿਟਰਆਬਕਾਰੀਡਿਊਟੀਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚਜਾਣਵਾਲਾਹਰਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਵਾਲੀਮਾਨਸਿਕਤਾਨਾਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਜੁਲਾਈ 2017 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰਦਾਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿੱਡਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਲਵੀਂ ਜੀਭਨਾਲ ਇਸ ਦਾਵਿਰੋਧਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਡਰਲਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤਸਾਰੇ ਰਾਜਖ਼ੁਦਦੀਤਾਕਤ ਗੁਆ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨਹਨ।ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾਪ੍ਰਚਾਰਕਰਨਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰਸਰਕਾਰਕਦੇ ਵੀਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਲਈਤਿਆਰਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚਦਰਸਾਉਣਦੀਕੋਸ਼ਿਸ਼ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀਅਧੀਨਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਦਾਸਾਫ਼ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦਖਜ਼ਾਨਾਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਟੈਕਸਥੋਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀਕਾਮਯਾਬੀਦਾਭਰਮਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾਨਾਲਲੜਾਈਸਮੇਂ ਵੀਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਈ ਰਾਜਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਦੂਰਬਲਕਿਰਾਜਾਂ ਦਾਜੀਐੱਸਟੀਦਾਬਕਾਇਆਵੀਫਿਲਹਾਲਨਾਦੇਣਦਾਐਲਾਨਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀਕਰਜ਼ਾਲੈਣਦੀਪੇਸ਼ਕਸ਼ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਕ ਗੱਲ ਮੁੜ ਮੁੜਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਲੜਨ ਦੇ ਮਹਾਂਰਥੀਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚਪਾਰਟੀਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰਦਾਜ਼ਿਕਰਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਜੇ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬਲਿਆਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਮਦਦਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਪਰਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਸਮੇਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਹਨ? ਵਿਕਾਸਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਣਦੀਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਮਿਲਸਕਣ।ਟੈਕਸਪ੍ਰਣਾਲੀਹੋਵੇ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧਦਾਦਖ਼ਲਅਤੇ ਹੋਰਮਸਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਰਹੇ ਹਨ।ਮੋਦੀਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀਮਨਭਾਉਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਲਈਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤਦਿਵਾਉਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(‘ਪੰਜਾਬੀਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦਸਹਿਤ)