ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦਲ ਜੇ ਇਕਜੁੱਟ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ

ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਉਂਜ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮਜਮੂਈ ਚੋਣਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਉਤਸਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਸੂਖਮ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 1952 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਵਲੋਕਨ, ਚੋਣ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਖੁਦਬੀਨੀ ਕਾਰਨ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੱਟੜਤਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁੱਦੇ ਉਛਾਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਨਾਜ਼ੇ, ਤਬਕਾਤੀ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਉਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬਹੁਵਾਦ ਦੇ ਆਸ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰੱਈ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਨਾਪਾਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਅਧੀਨ ਹਮਲਾਵਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬਹੁਵਾਦ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਿੰਦੂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬਹੁਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਸ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹਰ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਸਰ ਰਹੀ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਟੋਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕੱਟੜ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਭੇਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ, ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਾਂ’। ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਕ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਨਾ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਅੰਦਰ ਪਨਪ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸ਼ਖ਼ਸ ਆਪਣਾ ਤੁਆਰਫ਼ ਹੀ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚਿਣਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਤਕ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ, ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਆਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰਾਖਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੰਗਦਿਲੀ ਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸਜਿੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੱਟੜ ਬਹੁਵਾਦ ਦਾ ਪੱਤਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ 19 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਵਾਦ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ (1947) ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਝਾਂਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਿਆਸੀ-ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੋਂਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਲਬਾਦਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਵਾਦ ਵਾਲੀ ਕੱਟੜਤਾ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਂਜ, ਇਹ ਕੱਟੜਤਾ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 19 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਗ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਕੱਟੜ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜੇ ਹਕੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਵੰਡ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਲੇ ਨਾਸੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲਹੂ ਸਿੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵਕਤ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਖੌਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਦਿੱਖ, ਹਿੱਤ ਤੇ ਸੋਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵਿਸਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੋਹਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੀਂਘ ਝੂਟਣਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਤਰਜੀਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਭਾਵੀ ਸਚਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕੱਟੜ ਬਹੁਵਾਦੀ ਪਰਜਾਤੰਤਰ, 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਬੜੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਵੱਸੋਂ ਵਾਲ਼ਾ ਮੁਲਕ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਮਨਸੂਖ ਜਾਂ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਵਾਦ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਣ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਜੂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।