ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1170 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਪੰਜ ਜਮਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਗਣਿਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 15 ਵਰ੍ਹੇ ਰਾਜ ਕਰ ਗਈ, ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯਥਾਯੋਗ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ 2011-2016 ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਗ (ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਦੀ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2011-12 ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ 20,76,619 ਬੱਚੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ 2015-16 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 18,79,126 ਰਹਿ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2011-12 ‘ਚ 19,63,844 ਬੱਚੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਵਧ ਕੇ 20,83,313 ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣ-ਸਰਦੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਪੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ (ਮਿਡਲ) ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 572 ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ-ਸ਼ੁਦਾ 6 ਪੋਸਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਭਰ ‘ਚ 69 ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ , 405 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਹੈ, 327 ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕਮਰੇ ਹਨ, 99 ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, 286 ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 10341 ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਹੁਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹੇ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿੰਮ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ, ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਸਾਈਕਲ-ਸਕੂਟਰ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਾਂ, ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਫਰੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ, ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ, ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਉਗਰਾਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਬ-ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਧਿਆਪਕ, ਅਧੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਦ ਵੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇ-ਰੁਖ਼ੀ, ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਹਿ-ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਨਾ ਮਿਲਣੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਖੇਡਾਂ ‘ਚ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਆਦਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਸਟਾਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੀਯਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇ-ਰੁਖ਼ੀ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਸ ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।
ਉਂਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇ-ਰੁਖ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੈਗ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ 2011-12 ਅਤੇ 2012-13 ‘ਚ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੰਨ 2013-14 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ, 2014-15 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਤੇ 2015-16 ‘ਚ ਗਿਆਰਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 30.48 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 12.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ।
ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਕਿ 2011 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਸਕੂਲ ਮੈਪਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੀ ਏ ਬੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਂਜ 1-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 6-8 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 2011-12 ਦੇ 114.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਾਲ 2011-16 ਦਰਮਿਆਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ 1362.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਘੱਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੰਨ 2014-16 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 48.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਪਬਲਿਕ ਮਾਡਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ‘ਵੱਡਿਆਂ, ਮੁਨਾਫੇਖ਼ੋਰਾਂ’ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ?ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁੰਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਮਨਮਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ-ਫ਼ੰਡ ਉਗਰਾਹੁਣ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਤੁਰੰਤ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ, ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ; ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਯੂ ਜੀ ਸੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫ਼ਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।