ਨਵੀਂ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਖੋਹੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਤਰਜ਼ ਦੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਨੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਲੱਖ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਚਹੁੰਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2005 ਤੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੱਕ 14,895 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1.63 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3382 ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਕਬਾ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ ਛੇ ਲੱਖ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੜਕ ਚਹੁੰਮਾਰਗੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਛੇ ਸੌ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ-ਜਲੰਧਰ ਸੜਕ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 1.10 ਲੱਖ ਵੱਡੇ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 500 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ- ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਤੋਂ 281 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਵੱਡੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਦਰੱਖਤ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ‘ਮਾਲਵਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਕਿੱਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿਵਾਏ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਦੀ 60 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਗਰੀਨ ਪੱਟੀ ਹੁਣ 20 ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ‘ਗਰੀਨ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ‘ਗਰੀਨ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਛੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਛੇ ਕਰੋੜ ਭੇਜੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ઠਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 30 ਕਰੋੜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ‘ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਛਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਊਂਟਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ઠਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 17,500 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਗਰੀਨ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਜੂਰਾਂ ਪਾਲਣ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖੇ ਅਫ਼ਸਰઠ : ਜੰਗਲਾਤ ਅਫ਼ਸਰ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਰਹੇ। ਬਠਿੰਡਾ-ਬਾਦਲ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ‘ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ।               ੲੲੲ