ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਚਲਾਵੇ?

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਧ, ਬੱਸ ਸਿਰਫ ਸੋਧ ਬਣਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਬਨਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਹਲਕੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਉਸਨੂੰ ਉਪਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੇ ਤਰੀਖਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਸਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਕਰਨਾ (ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਅੱਗੋਂ ਅਪੀਲ ਉਪਰੰਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਪੀਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ”ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ” ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਆਦਿ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਇਕੋ ਵੇਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ, ਦੋ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਘਰੋਂ ਘਰੀਂ ਜਾਕੇ ਸਰਪੰਚ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਜ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਹੁੰਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੀ ਇਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਕਾਗਜ਼ੀਂ, ਪੱਤਰੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਜਿਥੇ ਲੇਡੀ ਸਰਪੰਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ, ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਚੈਕ ਬੁੱਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਤੇ ਪੁਆਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ”ਬਖਸ਼ਿਸ਼” ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ, ਜਿਸਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਕੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਹੱਥ ਚੋਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਹੋਣ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਾਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿਥਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸਲ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ,ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਇਸ ”ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ” ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ,ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਆਦਿ ਉਸਾਰੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਹੋਣੇ, ਜਿਸਦੀ ਤਵੱਕੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਹੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਵੋਟਰ ਇਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ (ਭਾਵ ਵੋਟਰਾਂ) ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖ਼ਰਚ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਜਿਸਨੂੰ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕੇਸ ਸੁਨਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਹਨ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ, ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਜਾਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਆਦਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਰਨ ਕਰਕੇ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਿਣਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ, ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸੱਤਰ ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ , ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਫਾਈ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਉਸਾਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹਨ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਚਾਰਚਿੰਗ ਲਈ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਛੱਪੜ ਹੈ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਕੇ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਇਮਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਮੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਬਰੋਬਰ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼, ਪਿੰਡ ਸਾਸ਼ਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀਂ-ਮੁੱਚੀਂ ਖੁੱਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖੁਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਕੇ ਕੰਮ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਜਬ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਕੇ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸਦੀ ਬੀਜ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ । ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਵਰਤੇ।
ਇਹ ਤਦੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਹ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਅਤੇ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ।