ਦਲ ਬਦਲੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਔਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ

ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ, ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਲਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਦਗਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵਫ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਦਰੀਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਨੇਰੀ ਵਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਅਸੂਲੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪਰਖਦੇ ਹਨ।
ਬਸ ਇੱਕੋ ਲਾਲਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ। ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿਚ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੀਡਰ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਲਚਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਔਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ 1980 ਵਿਚ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1980 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 1977 ਵਿਚ 69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਗ਼ੀ ਨੇਤਾ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਲੂ ਬਦਲੂਆਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਔਸਤ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਕਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 8000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 195 ਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿਤਰੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 29 ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਤੇ 166 ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1980 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 377 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਬਰਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਿਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਪਿਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਦਰਜਨ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਈ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਾਪਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 53 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2500 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬਸਪਾ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ), ਐੱਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’। ਅੱਠ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 11 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 3400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਭਾਵ 835 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 1999 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸੰਨ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖ਼ਰਚੇ ਆਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਖ਼ਰਚ ਆਏ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ 55 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 18ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਚੇਤਨਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਐਨ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੀ ‘ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਵੱਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਝ ਵਧੇਗੀ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ।