ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ. ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਉਤੇ’ ਚੱਲਣ ਵਰਗੀ

ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ
ਕਈ  ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਵਰਣਾਂ, ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਪੁਲਸਗਿਰੀ’ ਕਰਨਾ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ‘ਮਹਾਭਾਰਤ’ ਜਿੱਤਣ ਵਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਹਰੀ, ਨੀਲੀ ਜਾਂ ਚਿੱਟੀ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਸਜੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਰਾਏ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵੀ। ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਧਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਘਿਓ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਚੱਕਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਰਾਦਾ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਨੇਕ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਾਧਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸਗਿਰੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਗੁਆਚਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਡੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਜਵਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹੋ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਅਕਸਰ ਨਿਹੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸਗਿਰੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 1861 ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1996 ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਕਈ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘੁੰਮ-ਫਿਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ઠਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਜਦੋਂ ਸਫਲਤਾ ਹੱਥ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਆਂਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ.) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ-ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੇਸ਼ ਗਿਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖੂਬ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ। ਅਜਿਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?
ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵਿਲੱਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਪਤ ਤੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਖਲ ਕਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਿਬੜਨਗੇ ਪਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸਬਕ ਬਣ ਜਾਵੇ।