ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਅਰਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੰਮੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣ ਸਕੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਹੰਢਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਆੜੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵਡੇਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।  ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਗੁੱਟ ਅਤੇ ਧੜੇ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਰਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?  ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖੜਨ ਅਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੀ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ?
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ‘ਚ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭੇ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੁੜ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1990 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੌਣੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵਧ ਕੇ ਤੇਤੀ ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ 97,383 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਨ ਦਾਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਰੁਚੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ, ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਦਿੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹ, ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ, ਖੇਤੀ, ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ,  ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ‘ਚਲੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ’, ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਵੱਛਤਾ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਆਦਿ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਰਵਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕੋ ਪਰਵਾਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ‘ਤੋਰੀ-ਫੁਲਕੇ’ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੈਰੀਟੇਬਲ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਬੀ ਐੱਡ ਕਾਲਜ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹਰ ਸਾਲ ਡਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਵਾਰਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਦੋ-ਚਾਰ ਕਮਰਿਆਂ ‘ਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਜਾਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਵਿਘਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਇਹ ਛੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਵਜੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫ਼ਰਮਜ਼ ਐਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਇਸ ਮੱਦ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?  ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?  ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ ਸਮਝੋ, ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਡੀ ਕਰੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਹੀਲੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਨੂੰ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ‘ਏਡ’ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲਚੀ ਐੱਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੈਲਿੰਜ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਮਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਖਿਆਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਸਲੱਮ ਖੇਤਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਐੱਚ ਆਈ ਵੀ  ਏਡਜ਼, ਤਪਦਿਕ, ਮਲੇਰੀਆ, ਕੈਂਸਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਕਿਧਰੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ, ਕਿਧਰੇ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਰਲਡ ਇਕਾਨਮੀ ਫ਼ੋਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਜਨ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਚਾਲਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ-ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਤੋਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਿਖ਼ਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਜ ਸੰਭਵ ਹੈ?  ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਗ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ-ਪਾਊ ਜਾਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ, ਬਦਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ।