ਵਧਦੀਆਂ ਤੇਲਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਦੀਰਫ਼ਤਾਰਕੀਤੀ ਮੱਠੀ

ਡਾ. ਸ.ਸ. ਛੀਨਾ
ਕਿਸੇ ਵੀਮੁਲਕਦਾਵਿਕਾਸਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਕਰਦਾ ਹੈ: ਕੁਦਰਤੀਸਾਧਨ, ਊਰਜਾਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਦੀਗਿਣਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਧਨਵਸੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟਹਨ। ਮੁਲਕਦਾਖੇਤਰਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਦਾ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਸੋਂ 17.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧਨਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀਹਨ। ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਦੀਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ 100 ਵਿਚੋਂ 74 ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਗਿਣਲਿਆਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਡਲਪਾਸਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਡਲਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾਕਰਨਦੀਨੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਕਲਈਲੋੜੀਂਦੇ ਤੇਲਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦਕਰਨਾਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰਵਧਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀਲਗਾਤਾਰਵਧਰਹੀਆਂ ਹਨਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤਘਟਾਈਹੈ।
ਤੇਲਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀਵੀਨਾਪੈਟਰੋਲਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀਤੇਲਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਢੁਆਈਦੀਲਾਗਤਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਵਾਧਾਕਰਦਿੱਤਾਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈਲਈਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲਖਰੀਦਣਵਾਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲਦਰਾਮਦਕੀਤਾਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਵਾਧਾਕੀਤਾਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਕਦੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅਕਰਨਲਈਸਿਰਫ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰਵੀ ਕਈ ਤੱਤਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਦਿਲਚਸਪਤੱਥਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 5824.55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਬੈਰਲਸਨਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣਘਟ ਕੇ 5435.75 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ 4 ਸਾਲਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲਦੀਕੀਮਤ 68.51 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲਦੀ 58.93 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਲਿਟਰ ਸੀ। ਹੁਣਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ 83.73 ਪ੍ਰਤੀਲਿਟਰ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 75.09 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਲਿਟਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿੱਲੀਦੀਆਂ ਹਨਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰਾਂਤਵਿਚ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਖਵੱਖਹਨ। ਮੁੰਬਈਵਿਚਪੈਟਰੋਲ 91.08 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਹੈ।
ਅਸਲਵਿਚਪੈਟਰੋਲਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲਦੀਵੱਡੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਲਈ ਇਹ ਆਮਦਨਦਾਵੱਡਾਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਸਰਕਾਰਵੀਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀਟੈਕਸਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 2015-16 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਅਤੇ ਸੂਬਾਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲਦੀਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਚਾਰਲੱਖਕਰੋੜਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ (4,13,824 ਕਰੋੜਰੁਪਏ) ਦੀਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 2017-18 ਵਿਚਵਧ ਕੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜਕਰੋੜਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ (5,53,013 ਕਰੋੜਰੁਪਏ) ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਵਧਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸਨਾਘਟੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮਦਨਹੋਰਵਧੇਗੀ।
ਤੇਲਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚਵਾਧਾ ਹੈ ਪਰਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰੰਸੀਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀਪ੍ਰਭਾਵਿਤਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇਲਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨਕਰਕੇ ਖਰੀਦਣਾਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਡਾਲਰਦੀਕੀਮਤਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਲਰ 73 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ; ਭਾਵਹੁਣ ਇਕ ਡਾਲਰਲਈ 67 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 73 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੰਨੀਵੱਡੀਮਾਤਰਾਵਿਚਤੇਲਦੀਦਰਾਮਦਕੀਤੀਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡਾਲਰਦੀਕੀਮਤਵਿਚਸਿਰਫ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 10,892 ਕਰੋੜਰੁਪਏ ਵੱਧਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾਖਰਚਾ ਅਗਾਂਹ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕਦੀਵਸੋਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਗਿਣਤੀਅਤੇ ਹੋਰਕੰਮਾਂ ਲਈਜਿਹੜਾਤੇਲਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦਕੀਤਾਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2016-17 ਦੌਰਾਨ 21 ਕਰੋੜ 39 ਮੀਟਰਕਟਨਤੇਲਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਸਾਲਵਿਚਵਧ ਕੇ 2017-18 ਵਿਚ 22 ਕਰੋੜ 4 ਹਜ਼ਾਰਮੀਟਰਕਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਤੀਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ 7 ਕਰੋੜ 62 ਲੱਖਮੀਟਰਿਕਟਨਤੇਲਦੀਦਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬਨਾਲ ਹੀ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀਵਧਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਲਕਦੀਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਤੇਲ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਹੋਣਕਰਕੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾਬੋਝ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਰਾਮਦਵਿਚਕਮੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇਸ ਕਾਬਲਬਣਨ ਕਿ ਇਥੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਦੋ ਸਾਲਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤਵਿਚ 71 ਲੱਖਮੀਟਰਿਕਟਨਤੇਲਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾਪਿਛਲੇ ਸਾਲਹੋਰਘਟ ਕੇ 67 ਲੱਖਮੀਟਰਿਕਟਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਤੇਲਭੰਡਾਰਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 1974 ਵਿਚ’ਬੰਬ ਹਾਈ’ ਦੇ ਤੇਲਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀਮਹੱਤਵਪੂਰਨਪ੍ਰਾਪਤੀਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਲਗਾਤਾਰਵਧਰਹੀਆਂ ਤੇਲਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਡੀਸਮੱਸਿਆਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲਆਮਆਦਮੀਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈਹਰ ਉਹ ਯਤਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਹੋਵੇ, ਉਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤਕਰਨਾਸਰਕਾਰਦੀਪਹਿਲੀਤਰਜੀਹਬਣਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲਤੇਲਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਲਈਵੱਡਾਤੱਤ ਹੈ ਪਰਹੋਰਤੱਤਜਿਵੇਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀਕੀਮਤ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰਅਪਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਡਾਲਰਦੀਕੀਮਤਡਾਲਰਦੀ ਮੰਗ ਤੈਅਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਡਾਲਰਨਾਲਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲਜਿੰਨਾਚਿਰਬਰਾਮਦਨਹੀਂ ਵਧਦੀ, ਓਨਾਚਿਰਡਾਲਰਦੀਕੀਮਤਨਹੀਂ ਘਟਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਲੱਗਦੀਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 1937 ਵਿਚ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੇ 4 ਡਾਲਰਮਿਲਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤਦੀਬਰਾਮਦਬਹੁਤਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ; ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਡਾਲਰਦੀਕਰੰਸੀਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰਵਿਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲਭਾਰਤਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਬਰਾਮਦਜ਼ਿਆਦਾਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਰਮਾਦ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾਘਟਹੋਵੇ।
ਭਾਰਤਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤਕੀਤਾਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਵਿਚਵਾਧਾਕਰਨਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਨਿਵੇਸ਼ਵਿਚਪ੍ਰਚੂਨ ਦੇ ਵਪਾਰਲਈਵੀਵਿਦੇਸ਼ੀਨਿਵੇਸ਼ਉਤਸ਼ਾਹਿਤਕੀਤਾਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਕਤਲੋੜ ਹੈ, ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈਵਿਦੇਸ਼ੀਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤਕੀਤਾਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਲਲੋੜਾਂ ਲਈਲੋੜੀਂਦਾਤੇਲਮੁਲਕਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੱਡੇ ਤੇਲਭੰਡਾਰਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕਵਿਚਲੱਭਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਵਿਕਸਿਤਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰਵਿਚਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਲਕਦੀਆਂ ਤੇਲਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖੋਜ ਤਰਜੀਹੀ ਮੁੱਦਾਬਣਨੀਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇਲਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾਉਣਲਈਜਨਤਕਆਵਾਜਾਈਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮਵਸੋਂ ਲਈਹਰਮਨਪਿਆਰੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਨਤਕਆਵਾਜਾਈਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਵਰਤੋਂ ਵਧਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਮਦਨਦਾਟੈਕਸਾਂ ਦੀਸ਼ਕਲਵਿਚਤੇਲਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾਸਾਧਨ ਹੈ ਪਰਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰਸਰਕਾਰਅਤੇ ਸੂਬਾਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚਕਮੀਕਰਨਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚਲਿਆ ਕੇ ਇਕ ਮੁਲਕ, ਇਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਅਨੁਸਾਰਤੇਲਕੀਮਤਾਂ ਹਰਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਊਰਜਾ ਦੇ ਹੋਰਸਾਧਨਜਿਹੜੇ ਤੇਲਦਾਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਮਾਤਰਾਵਿਚਵਾਧਾਹੋਣਨਾਲਤੇਲਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਬੋਝਘਟੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਮਾਤਰਾਵਿਚਦਰਾਮਦ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਹੋਣਕਰਕੇ ਤੇਲਦੀਬੱਚਤ ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ਵਜੋਂ ਅਪਨਾਉਣਾਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚੰਡਪ੍ਰਚਾਰਦੀਲੋੜ ਹੈ। ਤੇਲਬਚਾਉਣਲਈਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਗਿਣਤੀਘਟਾਉਣਲਈ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚਲਿਆਉਣਾਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮੰਗ, 80 ਫੀਸਦੀਮਾਤਰਾਦਰਾਮਦਕਰਕੇ ਪੂਰੀਕਰਨੀਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਤਰਜੀਹ ਇਸ ਦੀਪੂਰਤੀਵਿਚਵਾਧਾਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਵਰਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।