Breaking News
Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ / ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਵਾਲ!

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਵਾਲ!

ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੁਆਰਾ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉੱਪ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ? ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਂਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ‘ਚ ‘ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਸੇ, ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ 36 ਮੈਂਬਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ 175 ਮੈਂਬਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 14 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੁੜ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ’ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ’ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤੀ ‘ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ’ ਸਬੰਧੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਅਕਾਲੀ’ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1923 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925’ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੰਨ 1979 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਤੀਗਤ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਿੱਥੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਵ ਹੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਸੰਗਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਅਨਮਤ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਰਾਜਸੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਦੂਜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਤਾ 27 ਫਰਵਰੀ 1943 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਸਿੱਖ ਸੂਬਾ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਸੱਤਰ ਅਤੇ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਉਣ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਪੂਰੀ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਪਿੰਡੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਆ।
ਸੰਨ 1984 ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੰਨ 1998 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਰਾਜ ਉਤਰਾਂਚਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੂੰ ਉਤਰਾਂਚਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੋ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਉਥੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2017 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭੱਖਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਖ਼ਵਾਲੀ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਨ 1962 ਤੋਂ 1972 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਲਗਭਗ 27 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। 1997 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਦੇ ਲਗਭਗ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ 5 ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ‘ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਮੋਰਚੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੈਰਵੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੂਪ ਤੇ ਖ਼ਾਸੇ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Check Also

ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਉਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋਚਾ ਰੱਖਦਾ …