ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ (18-34 ਸਾਲ) ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਵਰਗ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 25% ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 33 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ 25 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। 1996 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਾੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1992 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੰਗ ਬਣਾਏ ਪਰ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਰਸੂਖ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਉਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਜ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ 2014 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ 117 ਵਿਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1992 ਵਿਚ 87 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ। 2017 ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਕੇਵਲ 20 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਤੇ ਆਖ਼ਿਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। 2019 ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੂਨ 2022 ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ 20 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 18-25 ਸਾਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 31% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ; ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 35% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 26% ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। 2022 ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਪਲਟ ਗਈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 18-25 ਸਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 51% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ; ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 18%, 18.4% ਤੇ 3.3% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। 26-34 ਸਾਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਰ ਇਥੇ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ 48% ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ; ਕਾਂਗਰਸ 18.1%, ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ 19.5% ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 7.6% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
‘ਆਪ’ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ: 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ, 10 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆਦਿ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਫਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਅਣਚਾਹੀ ਹਿਜਰਤ ਵੀ ਰੋਕੀ ਜਾਏਗੀ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਦਰਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਮਦਦ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਾਲੀ ਰਕਮ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ; ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਬਾਬੂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਡਹਾਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1,25,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2021 ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ 76% ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ 42% ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਖੜੋਤ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਰ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੰਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵ-ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।