ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਢਾਂਚਾ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ (ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ) ਨੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13,326 ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 153 ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਹਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ।
ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਠੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 2002 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੂਨ 1998 ਵਿਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਸਤ 1998 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਗੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ।
ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖੜ੍ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਭਾਵ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਵੀ ਗਨੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 209 ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ (1) (ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 9 ਆਫ 1994) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।