ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਵੀ?

ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਹਾਲਤ ‘ਉਲਟਾ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਵੇ’ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਚਿਹਰਾ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਅਮਨ-ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਦਾ ਦਿਲ ਕੰਬ ਉਠਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਕ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਥੋਂ ਉਹ 16 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੋਰਾਹੇ ਨੇੜੇ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਫੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ ਆਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਸਬੰਧਤ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਕਦੀ ਜਲੰਧਰ ਨੇੜੇ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਰਾਹਾ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਨਕਦੀ ‘ਚੋਂ 9.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੀ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੇਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਇਹ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਕਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੇਡ ਲਈ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੰਮੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਫ਼ਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ 7-7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਜਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਫ਼ਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਮ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਨਾਹੱਕ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਸੂਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਕਸੂਰਵਾਰ-ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਰੱਸੇ ਨੂੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡੀ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚਵੱਸ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ‘ਜਾਂਚ’ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਰਬਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖਾਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਕਤਲ, ਅਗਵਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਰਮ ਬੇਰੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪਰਾਧੀ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫ਼ਿਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੀੜਤ ਦਰ-ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਲੋਕ ਰਾਖੀ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਧੀਕੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਰੀ, ਡਕੈਤੀ, ਲੜਾਈ-ਝਗੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਾਉਣੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਗੇਟ ਅੰਦਰ ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਯਤਨ ਅਧੂਰੇ ਹਨ।
ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਹੀ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1977 ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਫ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ 1861 ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2006 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 2007 ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਆਜ਼ਾਦ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਖ਼ਵਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦੁਬੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਖ਼ਵਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।