ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ‘ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਪਾਰੀ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ. (ਜਨਤਾ ਜਨਨਾਇਕ ਪਾਰਟੀ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ 10 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਪਰ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਸਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 10 ‘ਚੋਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਟੇਕ ਜਾਟ ਵੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਫਲਤਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਐਲਾਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ, ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।